ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਨ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਚੀਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 2026 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਕੇ.-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।