ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।