ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ? ਕੇਂਦਰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
