868 ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

868 ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ...
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 733 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 24.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ 68 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.46 ਲੱਖ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 4.56 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 2.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਧਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
