ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ (ਕਨਸੈਂਟ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ “ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ, 2016” ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ (ਪੀਪੀਐਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈੱਡ ਵਾਲੇ ਪੇਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 90 ਪੀਪੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ ਪੇਂਟ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈੱਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈੱਡ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਵੀ ਲੈੱਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ ਪੇਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
