ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ.) 2.1 ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਤ ਜਨਮ 2001 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਈਓ ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਘਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਜਨਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
