ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਰੂਟ) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਣਿਆ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਟ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਮੁੱਛੱਲਾ ਨੇੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਵਰਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।