ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ, ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।