ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।