IDFC ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਕਮਲਜੋਤ ਕਾਂਸਲ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ?” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰੁਬੀਨਾ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮਈ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ” ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਮਈ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
