ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਸ਼ਨੋਈ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2 ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
