2029 ਤੋਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਪੀਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’?

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ‘ਟੂ-ਫੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ’ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2034 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 2029 ਦੇ ਚੋਣੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ 2029 ਤੱਕ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 83, 172 ਅਤੇ 356 ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।