ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੌਥੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।