ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ : ਗਰੇਵਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਗਦਾ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲਾ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
          ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ. ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲਾ ਸ਼ੈਸਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।