ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ-ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ-(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ​ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ,ਤਰਨਜੀਤ ਵਿੱਕੀ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,​ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ,​ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,​ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ,​ਫ਼ੌਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,​ਡੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ,​ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,​ਚਰਨਜੀਤ ਸੇਠੀ,​ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ​ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।​”ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।