ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ,ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ-ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ
*ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬੇਨਕਾਬ-ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ*
ਪਟਿਆਲਾ-(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 115 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 17, 21 ਅਤੇ 46 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ,1989 ਤਹਿਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
