ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 2 ਜੂਨ ( ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰੂਕ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਖਾ ਸੰਗੈਣ,ਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਦਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ 46% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਡੀਜ਼ਲ/ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਰੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ।ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਸਾਂਵੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੰਕਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ,ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਲੈਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨੀਂ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ।ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਾਪੁਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ,ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘਾਂ,ਡਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਨੇਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪੋਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਥਨ ਸਮੇਂਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।