ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਨ

ਇਰਾਨ-ਇਸਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 02 ਮਈ ( ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ) ): ਹੱਜ ਮਿਸ਼ਨ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਇਰਾਨ-ਇਸਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀਆਂ ਉੱਤੇ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਮਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਏਅਰ ਟਿਕਟ, ਖਾਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੈਵਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਸੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ‘ਹੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਂਗ ਇਸਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ।