ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।