ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਾਲ” ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਧਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਰਮਚਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਵਿਆਖਿਆ – ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ – ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
