ਪਿੰਡ ਲੰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ: ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਜੂਨ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ) ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼  ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 53/2026 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ: ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਛੇ ਪੰਚਾਂ— ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਸਤ ਖ਼ਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ— ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਿੰਡ ਲੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ