ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ,ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ,ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ-ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ*

*ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ*

ਪਟਿਆਲਾ-(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।