ਜੋਬਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਨੇਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।
