ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਮਾਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 300 ਅਧਿਆਪਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਵਾਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ, 8 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈੈੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 252 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 252 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।