ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਕਿਹਾ, ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਅਤੇ ‘ਦਾਤਰ’ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝਪਟਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹਲਕਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।