ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪਈ ਝਾੜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
