ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਭ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ, 25 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
