ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਦੂਜਾ NSA ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਐਨਐਸਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ NSA ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ NSA ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ NSA ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਤੀਜੀ ਵਾਰ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ NSA ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ NSA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਐਨਐਸਏ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਐਨਐਸਏ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
