ED ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ED ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਤ ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਗਲ ‘ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਫ਼ਰਜ਼ੀ” ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਸਹਿਗਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਫ਼ਰਜ਼ੀ” ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
