ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਬੂਰ

ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਨੀਪੈਗ, 23 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ।