‘ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ’
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ – ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
