ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪਟਿਆਲ਼ਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ)ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।