ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਧੀਰ ਕੀ ਮਾਜਰੀ, ਜਲਾਲਖੇੜਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਦੀਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸ। ਜਲੰਧਰ: ਜਲੋਵਾਲ, ਨੰਦਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ। ਰੂਪਨਗਰ: ਪਿੰਡ ਕਾਕਰੋਂ ਅਤੇ ਮਕੌੜੀ ਖੁਰਦ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਗੂਧੌਣ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਸਿੰਬਲੀ), ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਰੰਮਤ: ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
