ਈਵੀਐਮ ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 26 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ (ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ) ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2024)’ ਅਤੇ ‘ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਫ਼ਐਸਐਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ) ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
