ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਡੇਅ-ਟੂ-ਡੇਅ ਟਰਾਇਲ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਹਿਰਾਸਤ) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ (ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ) ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
