ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕਿਹਾ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।