ਅਗਰ ਸਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਇਕੱਲੇ ਬਲਾਕ-1 ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿੱਘੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ
ਅਮਰਗੜ, 2 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਉਹ ਜਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਂਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ “ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਬੱਚਤ ਲੈਂਡ’ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁਰੱਪਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੁਡਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਰੱਪਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ  ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾ ਪਾਸੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਲਾਕ-1 ਵਿੱਚ ਗੁਆਰਾ,ਅਲੀਪੁਰ,ਛੋਕਰਾਂ,ਸਰਵਰਪੁਰ,ਚੌਂਦਾ,ਬਾਗੜੀਆਂ,ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੀਕੇ,ਜੱਬੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਆਦਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਰਕਬਾ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।