ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
