ਯੂਐਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟੀਅਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਰਾਂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਯੂਐਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।