ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ‘ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 14.59% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ (ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧਾ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 182.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 178.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ), ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
