ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (SAA) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ (SARA), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022’ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ।

87 ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਤਿਆਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 87 ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਪ-ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ 47 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ CARINGS ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2022’, CARINGS ਪੋਰਟਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।