ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਲਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ (ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।