ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸਾਈਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ (ਸਾਈਟ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ : ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PHSC) ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 157 ਅਤੇ 93 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਫੇਫੜਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਵੇਅ (NH-44) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ : ਭੰਗਾਲਾ ਸਥਿਤ ਜਿਓ (Jio) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ (Compensatory Afforestation) ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NH-01 (NH-03) ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ 28 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਫ.ਓ. (DFO) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।