ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਖਰੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਟੋਲ) ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੋਪੜ, 20 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਐੱਚ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟਰੀ (ਦਾਖਲੇ) 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਐੱਚ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 2,700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਟੋਲ) ਐਕਟ, 1992’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਕਾਰਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 59 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ (ਲੀਜ਼), ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪਾਸ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
