ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੁਝਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 82 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ “ਇੱਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ” ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
