ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ” : ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਮਦੋਟ, 12 ਮਈ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਧਵਨ )— ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ (AIFAWH) ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡੇ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਘੱਟ ਮਾਨਦੇਹ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਧਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ICDS ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।