ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 104 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ

60 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਘੜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਯਾਨੀ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 104 ਮਿਉਂਸਪਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 104 ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 5 ਮਈ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ’ਚ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ, ਇਕ ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ 77 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 104 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਜਿਤਾ ਲਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 104 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
