ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਰਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
‘ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ‘ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਾਨੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਬਿਨਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਰਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
