ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਗਿਣਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐਮ.-ਕੇ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐਨ.) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1,41,612 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹1,53,593 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ₹1,68,545 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
