ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 – 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਅਜਨਾਲਾ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ) : ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਆਬਾਦੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਤੇਵਾਲੀ, ਬੁੜੇਵਾਲੀ, ਵੰਝਾਵਾਲਾ, ਪੰਡੋਰੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੱਖਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚ 5 – 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 48 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 48 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ 2 .40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਪੀੜਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ 64 ਹਜਾਰ 724 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲੰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1966 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡਾਂ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾ੍ਹ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
